भोपाल नगर निगम ने दिया जनता को 10 तारीख तक जल कर चुकाने का आदेश अगर नही चुकया तो देना होगा 15% जुर्माना ,सरकार कि शर्मनाक हरकत कोरोना काल मे भी नही दे रहे ! ''जनता को राहत ''

 नगर निगम प्रशासन ने दिये कोरोना काल मे जनता को कठोर आदेश :-

अब घर में कैद जनता से 'कर' वसूली करेगी सरकार :भोपाल नगर निगम ने दिया जनता को 10 तारीख तक जल कर चुकाने का आदेश अगर नही चुकया तो देना होगा 15% जुर्माना,सरकार कि शर्मनाक हरकत ''कोरोना काल मे भी नही दे रहे जनता को राहत ''  

भोपाल !! नगर निगम ने अब 10 तारीख तक जलकर नहीं भरने पर 15% जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। कोरोना काल में माफी की उम्मीद कर रहे शहरवासीयो के लिए यह बड़ा झटका है। नगर निगम में प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है ! और कोरोना काल में भी दंड वसूली का यह सख्त आदेश मप्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के संकल्प के आधार पर निकाला गया है। इस मामले में निगम कमिश्नर का कहना है कि अधिभार पहली बार नहीं लगा रहे हैं। इसे हटाने का अधिकार सरकार के पास है। गौरतलब है पिछली बार सरकार ने कई राहतें दी थी, इस बार कोई विचार नहीं किया है।

लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि लोग तंगी में है और इन्हें जेबें भरने की पड़ी है। आने वाले समय में नगर निगम चुनाव भी होने हैं, ऐसे में प्रशासक का यह फैसला भाजपा की मुश्किल बढ़ा सकता है। वर्तमान प्रशासक के जरिए पूरा नियंत्रण सरकार के पास ही है।

२०२० मे मिला था सरकार को लगभग 46 करोड़ का टैक्स 

निगम के एक अधिकारी ने बताया कि निगम को जल प्रभार से 2020-21 में 46 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। इसके पहले वर्ष 2019-20 में 39 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। भोपाल में घरेलू जल कनेक्शन के करीब 2 लाख 20 हजार उपभोक्ता है। इनमें प्रतिमाह 180 रुपए प्रति कनेक्शन शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा करीब 1500 सोसायटियों को बल्क कनेक्शन दिए गए है। जिनसे 1 हजार लीटर पर 14 रुपए 10 पैसे के हिसाब से बिल वसूल किया जाता है। इसके अलावा कमर्शियल कनेक्शन भी है।

जनता ने इस मामले अपना गुस्सा व्यक्त करते हुये कहा ह्म यहा भूखे मर रहे है ओर सरकार,  अपनी जेबें भरने में लगे :-

- नवरत्न सारस्वत ने बीएमसी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा कि बीएमसी करो। इस समय जनता भूखों मर रही है और आप अपनी जेबें भरने में लगे हैं। बेशर्म लोगों की फौज इकट्‌ठा कर ली है।

-  लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। गरीब जनता जलकर की राशि कहां से भरे। बावजूद बहुत ही शर्मनाक निगम द्वारा जलकर राशि समय पर जमा नहीं करने वालों के ऊपर 15 प्रतिशत राशि अधिभार लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह जनता से अन्याय है।

नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने कहा कि जलप्रभार पर अधिभार पहली बार नहीं लगाया गया है। यह पहले से चला आ रहा है। हमने जनता को राहत देने के लिए 7 तारीख की जगह 10 तारीख कर दिया है। इसको हटाने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है। केवल  सरकार के पास है।